रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए अगले 5 वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान मंजूर किया है। वहीं सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में उम्र सीमा में राहत देने का फैसला लिया गया है।
1. युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन
कैबिनेट ने प्रदेश में रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में ₹500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है।
नीति के तहत निर्यात से जुड़े इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात पर भी विशेष जोर रहेगा।
3. नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ सरकारी जमीन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
करीब ₹200 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
संस्थान में दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों के तहत हर साल करीब 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में करीब 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।
4. सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में राहत
कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में उम्र सीमा में राहत दी गई है।
इसमें स्थायी-अस्थायी शासकीय सेवक, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिक शामिल हैं।
प्रस्ताव के अनुसार अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष किए जाने को मंजूरी दी गई है।
5. रोजगार और कौशल विकास पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों में युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के साथ-साथ प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिखाई देता है। स्टार्टअप मिशन, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और निर्यात नीति के जरिए सरकार रोजगार के साथ प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी।
