Chhattisgarh Dhan Kharidi Update: छत्तीसगढ़ में धान किसानों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे कम उत्पादन होने पर भी किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है, भले ही उन्होंने इससे कम धान का उत्पादन किया हो।
इस प्रस्ताव के लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज बेचने के बाद शेष मात्रा के बराबर सहायता राशि भी मिल सकती है। इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, योजना की अंतिम शर्तों और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिल सकता है 21 क्विंटल का लाभ
प्रस्तावित व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। यदि किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह केवल 15 क्विंटल धान का उत्पादन कर पाता है, तो उसे खरीदी केंद्र पर अपनी वास्तविक उपज यानी 15 क्विंटल धान बेचने का भुगतान मिलेगा।
इसके अलावा, निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा में बचने वाले छह क्विंटल के बराबर आर्थिक सहायता भी सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जा सकती है।
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को मिल सकता है, जिनकी फसल मौसम की मार, पानी की कमी या अन्य कृषि संबंधी कारणों से कम पैदा होती है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल इसे प्रस्तावित व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है और अंतिम लाभ सरकार के आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगा।
कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती। इसके अलावा कभी कम बारिश तो कभी मौसम में अचानक बदलाव के कारण धान की पैदावार प्रभावित होती है।
ऐसी स्थिति में प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी सीमा तक धान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसानों को निर्धारित सीमा का पूरा लाभ लेने के लिए अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे कई बार उन्हें दूसरे स्रोतों से धान खरीदने की जरूरत पड़ती थी।
नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज बेचने की सुविधा मिल सकती है। साथ ही कम उत्पादन के कारण आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त सहायता मिलने का रास्ता भी खुल सकता है।
बिचौलियों और फर्जी धान खरीदी पर लगेगी लगाम?
धान खरीदी के दौरान फर्जी रकबे, दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और अवैध तरीके से खरीदी का लाभ लेने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।
सरकार इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त कर रही है।
यदि कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर आर्थिक सहायता मिलती है, तो उन्हें बाहर से धान खरीदकर खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने की जरूरत कम हो सकती है। इससे बिचौलियों के नेटवर्क पर लगाम लगाने और फर्जी खरीदी रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
धान खरीदी में कमी से सरकार को हो सकती है बड़ी बचत
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा काफी बड़ा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक:
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई।
वर्ष 2024-25 में करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया।
वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर लगभग 141 लाख मीट्रिक टन रह गया।
वहीं, चालू खरीफ सीजन 2026-27 में वास्तविक धान खरीदी करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
नई व्यवस्था और सख्त निगरानी से फर्जी खरीदी तथा अवैध धान की आवक पर रोक लग सकती है। इससे सरकारी खजाने को भी बड़ी बचत होने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक बचत का आंकड़ा खरीदी पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी
छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि भूमि और खेती की परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
सरकार का जोर केवल धान की खेती तक सीमित न रहकर किसानों को दलहन, तिलहन और दूसरी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करने पर है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है और खेती से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
केंद्र सरकार ने धान के MSP में 72 रुपये की बढ़ोतरी की
खरीफ सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
पिछले वर्ष की तुलना में धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है।
इससे राज्य के धान उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की व्यवस्था बनी हुई है।
पुराने पंजीयन से किसानों को राहत, 360 नए खरीदी केंद्र भी खुले
इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की परेशानी से राहत मिलेगी।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू करने की तैयारी है, जिससे वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
किसानों की सुविधा और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से इस सीजन में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।
15 नवंबर को हो सकता है बड़ा ऐलान, किसानों की टिकी निगाहें
छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए प्रस्तावित यह व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। खासकर उन किसानों को इसका फायदा मिल सकता है, जिनकी फसल कम उत्पादन के कारण 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंच पाती।
अब सबकी निगाहें 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम पर टिकी हैं। किसानों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
यदि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो धान की कम पैदावार होने के बावजूद किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
