CG Contract Employee Regularization Order: सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

CG Contract Employee Regularization Order: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण की दिशा में बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD की सहमति मिलने के बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। विभाग की ओर से कर्मचारियों से संबंधित जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, वन विभाग में लंबे समय से कार्यरत 3,630 कर्मचारियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इनमें तृतीय श्रेणी के 966 कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 2,664 कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने चार सदस्यीय समिति का गठन भी किया है।

ऐसे में वर्षों से स्थायी नौकरी और सेवा सुरक्षा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हालांकि अंतिम लाभ नियमों को अधिसूचित किए जाने और शासन की आगामी कार्रवाई के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा।

CG Contract Employee Regularization Order: संविदा कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अब प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। विभागीय स्तर पर इसे नियमितीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसके बाद वन विभाग ने नियमितीकरण से जुड़े नियमों और कर्मचारियों की जानकारी को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है।

यही वजह है कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में उन्हें स्थायी सेवा का लाभ मिल सकता है।

CG Contract Employee Regularization Order: 3,630 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नियमितीकरण की प्रक्रिया में वन विभाग के 3,630 कर्मचारियों को शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें 966 तृतीय श्रेणी और 2,664 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बताए गए हैं।

इन कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो लंबे समय से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बताया गया है कि संबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सेवा अवधि और अन्य निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा।

खास बात यह है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। इससे वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत की उम्मीद है।

4 सदस्यीय समिति का गठन

कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वन विभाग की ओर से चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति कर्मचारियों से संबंधित जानकारी और आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करेगी।

समिति में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त मणिवासगन एस. और वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद मयंक पाण्डेय को सदस्य बनाया गया है। वहीं उप वन संरक्षक रौनक गोयल को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

यह समिति नियमितीकरण से जुड़े मामलों की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी।

CG Contract Employee Regularization Order: 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी समिति

नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गठित चार सदस्यीय समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है।

इस रिपोर्ट में कर्मचारियों से संबंधित जरूरी जानकारी और नियमितीकरण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आधार तैयार किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के बाद शासन और विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यानी कर्मचारियों के लिए आने वाले कुछ दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

2024 के सेवा शर्त नियमों का प्रस्ताव

गौरतलब है कि वन विभाग ने कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2024 लागू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मिल चुकी है। अब विभागीय स्तर पर इन नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसी को कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नियमों को अंतिम रूप दिए जाने और शासन की आगामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमितीकरण का अंतिम स्वरूप स्पष्ट होगा।

CG Contract Employee Regularization Order: वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में कर रहे हैं काम

वन विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से दैनिक वेतन, आकस्मिकता निधि या अन्य अस्थायी व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। कई कर्मचारी वर्षों से विभाग में काम करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों जैसी सेवा सुरक्षा और स्थायित्व की मांग करते रहे हैं।

अब 3,630 कर्मचारियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया के दायरे में लाने की कवायद शुरू होने से ऐसे कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है। अगर प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी होती है, तो इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सेवा संबंधी स्थायित्व मिल सकता है।

CG Contract Employee Regularization Order: दिवाली से पहले क्या मिलेगा नियमितीकरण का लाभ?

CG Contract Employee Regularization Order: फिलहाल विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और चार सदस्यीय समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच दिवाली से पहले नियमितीकरण की उम्मीद को लेकर चर्चा तेज है।

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम नियमितीकरण का लाभ शासन की आगामी कार्रवाई और नियमों के अंतिम रूप से लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल GAD की सहमति के बाद विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ना कर्मचारियों के लिए बड़ी सकारात्मक खबर मानी जा रही है।

अब सभी की नजर समिति की रिपोर्ट और उसके बाद शासन की ओर से लिए जाने वाले अगले फैसले पर है। यदि आगे की प्रक्रिया तय समय के अनुसार पूरी होती है, तो लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है।