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CG Employees News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अब परिवार समेत कैशलेस होगा इलाज

CG Employees News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उनके आश्रित परिजनों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की ओर से इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद कर्मचारी संगठनों में खुशी का माहौल है।

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य मुलाकात की और इस फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

लंबे समय से की जा रही थी कैशलेस इलाज की मांग

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

गंभीर बीमारी और इमरजेंसी में मिलेगी बड़ी राहत

कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को विशेष रूप से गंभीर बीमारियों और आकस्मिक उपचार की स्थिति में राहत मिलेगी। अब इलाज के लिए पहले बड़ी रकम की व्यवस्था करने और उसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया से गुजरने जैसी परेशानियां कम होंगी।

इस फैसले से प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री साय को अभिनंदन समारोह का न्योता

मुलाकात के दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को एक और खास निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को फेडरेशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के साथ पंकज पाण्डेय, सत्येंद्र देवांगन, अश्वनी चेलक, जय कुमार साहू, पीताम्बर पटेल, आलोक मिश्रा और संतोष कुमार वर्मा सहित फेडरेशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

कुल मिलाकर, कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी मिलना छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब कर्मचारियों को इस सुविधा के लागू होने और इसके तहत मिलने वाले लाभों का इंतजार है।

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