Chhattisgarh Tehsildar Strike 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने भी आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 13 नवंबर 2026 को प्रदेशभर में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया है।
संघ का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के कारण किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराज अधिकारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश का फैसला लिया है। इस हड़ताल का असर धान खरीदी और राजस्व संबंधी कामकाज पर पड़ने की आशंका है।
13 नवंबर को प्रदेशभर के तहसीलदार रहेंगे सामूहिक अवकाश पर
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रसेन टोप्पो के मुताबिक, प्रदेश के सभी तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
संघ का कहना है कि किसानों से जुड़े डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इन समस्याओं का खामियाजा किसानों के साथ-साथ मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ रहा है।
Chhattisgarh Tehsildar Strike 2026
आखिर क्यों नाराज हैं तहसीलदार? जानिए 14 सूत्रीय मांगों की वजह
संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं को उठाया है।
अधिकारियों के मुताबिक, डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खेतों में फसल की जानकारी और वास्तविक रकबे के आंकड़ों में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पीवी ऐप में तकनीकी समस्याओं के कारण सर्वे का काम भी प्रभावित हो रहा है।
वहीं, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में किसानों के पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया लंबित है। धान खरीदी से संबंधित पंजीयन और डिजिटल पोर्टल पर दर्ज रकबे में अंतर होने से किसानों को परेशानी हो रही है।
संघ का कहना है कि इन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होने से किसानों को खरीदी प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
33 जिलों में धान के रकबे का 7.61 प्रतिशत अंतर
तहसीलदार संघ ने धान के रकबे से जुड़े आंकड़ों में अंतर का मुद्दा भी उठाया है।
संघ के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे के आंकड़ों में करीब 7.61 प्रतिशत यानी लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर का अंतर सामने आया है।
इस अंतर के कारण डिजिटल रिकॉर्ड और वास्तविक कृषि भूमि के आंकड़ों के मिलान में मुश्किलें आ रही हैं। संघ का कहना है कि जब तक इन आंकड़ों में सुधार नहीं होगा, तब तक किसानों के पंजीयन और धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं का समाधान आसान नहीं होगा।
पटवारियों पर भी बढ़ रहा काम का दबाव
संघ ने पटवारियों के बढ़ते कार्यभार का मुद्दा भी उठाया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक सत्यापन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी के कारण मैदानी कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
इसके अलावा सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान, सर्वे के दौरान आने वाली ‘Unable to Survey’ जैसी तकनीकी समस्याएं, सर्वर की दिक्कतें और डेटा अपडेट में देरी भी प्रमुख मांगों में शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामियों के बीच समय पर काम पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है, जबकि समस्याओं के समाधान में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दे रही है।
सीमांकन और राजस्व न्यायालयों के कामकाज का भी उठाया मुद्दा
संघ ने केवल धान खरीदी और डिजिटल सर्वे तक अपनी मांगों को सीमित नहीं रखा है। सीमांकन, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों और आम लोगों की शिकायतों के निराकरण में आने वाली परेशानियों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।
संघ के मुताबिक, तकनीकी समस्याओं और अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण नियमित राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इन समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी है।
मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव तक भेजा गया ज्ञापन
संघ का दावा है कि इन समस्याओं को लेकर सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों को पहले भी कई बार अवगत कराया गया है।
28 सितंबर 2026 को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भेजा गया।
23 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।
5 नवंबर 2026 को मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया।
12 नवंबर 2026 को भी विस्तृत पत्र के माध्यम से समस्याओं की जानकारी दी गई।
संघ का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण अब सामूहिक अवकाश का निर्णय लेना पड़ा है।
धान खरीदी पर क्या पड़ेगा असर?
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन चल रहा है। ऐसे में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर रहने से प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
खासकर किसानों के पंजीयन, रकबा सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार और शिकायतों के निराकरण से जुड़े कामों में देरी हो सकती है।
हालांकि, धान खरीदी केंद्रों पर सीधे कितना असर पड़ेगा, यह प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की तैनाती पर निर्भर करेगा। फिलहाल संघ के ऐलान के बाद किसानों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
अब सरकार क्या करेगी? किसानों की बढ़ सकती है चिंता
तहसीलदार संघ के सामूहिक अवकाश के ऐलान ने धान खरीदी के बीच प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर किसानों को समय पर धान बेचने और पंजीयन संबंधी समस्याओं के समाधान की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी डिजिटल सर्वे और राजस्व व्यवस्था की खामियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि सरकार 14 सूत्रीय मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या 13 नवंबर से पहले कोई समाधान निकल पाता है। अगर बातचीत के जरिए सहमति नहीं बनती है, तो किसानों को प्रशासनिक कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
